महाराष्ट्र
शासनाने उद्योगपतींच्या कामासाठी गतिमान व शेतकऱ्यांच्या कामावेळी पाठीमागे न राहता, गतिमान धोरण राबवून आपल्या
राहिलेल्या कालखंडात रखडलेल्या विविध योजना पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.
1.एक्स्प्रेस
वे वर अपघाताची मालिका व टोलकंपन्याना खास सवलत
दरवर्षी
एक्स्प्रेस वे वर अपघातात
तीनशेहून अधिक लोकांचा बळी
जातो.यामध्ये लहान
बालकापासून, तरूण,वृध्द,स्त्रिया
या सर्वांचाच समावेश आहे.पण
शासनाला रस्तासुरक्षिततेच्या
महत्त्वाच्या गोष्टीकडे
लक्ष
द्यायला वेळच नाही.निष्कृष्ट
दर्जाचे रस्ते,कमी
उंचीचे दुभाजक,वेगावर
नियंत्रण नसणारी कोणतीही
यंत्रणा नसलेने
अपघात वाढत आहेत.टोल
कंपन्या या अपघाताकडे डोळेझाक
करतात,त्यांना
अपघाताशी काही देणेघेणे नसते,त्यांना
फक्त टोलशी मतलब आहे.वास्तविक
सरकारने या टोल कंपन्याकडून
रस्त्यांची देखभाल करून घ्यावयास
हवी.दररोज लाखो
रूपये टोल वसूल करून या कंपन्या
मालामाल झालेल्या आहेत,यास
सरकारचे धोरण जबाबदार
आहे.तुम्ही जरूर
टोल वसूल करा पण रस्त्याचा
दर्जा उच्च प्रतिचा आहे का?
जनतेची खुलेआम लुट चालू
आहे,पण सरकारच्या
कधी कळणार.???
2.पिण्याच्या
पाण्याचे दुर्भीक्ष व उद्योगपतींचे लाड
उन्हाळा
चालू होण्याच्या अगोदरच
महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला
आहे.उन्हाळ्यात
तर ही तीव्रता आणखी वाढणार आहे.शेतकऱ्यांच्या
शेतीचे पाणी उद्योगधंद्याना
पुरविले जाते.राजकीय
लोकांच्या गृहप्रकल्पांना
खास धरणातून पाणी पुरविले
जाते.मुळात शेतकऱ्यांच्या
शेतीला पाणी न पुरविता त्यांना
देशोधडीला लावून उद्योगपतींचा
खिसा भरायची शासनाला
काय गरज आहे तेच कळत नाही?
ग्रामीण भागात 14-14
तास भारनियमन चालू
आहे.पाण्याअभावी जनावरे
दगावत आहेत,पिके
करपत आहेत,शेतकरी
आत्महत्या करत आहे.शेतकऱ्याकडून कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी,मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या घशात जात आहेत.हाच का शेतकऱ्यांचा विकास.शासन
सर्वसामान्य शेतकरी बांधवाच्या सहनशीलतेचा
अंत किती काळ पाहणार.???
3.शेतमालाचे
कोसळणारे बाजारभाव व शेतकऱ्यांची पिळवणूक
शेतकऱ्यांच्या
मालाला भाव देण्यासाठी शासनाने
प्रत्येक तालूक्यात बाजारसमित्या
नेमल्या,यांचे काम
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे
हित पहाणे हे आहे.पण
हेच लोक आता याकडे दुर्लक्ष
करतात.व्यापारी व
बाजारसमितीचे लोक संगनमत करून
शेतमालाचे भाव पाडतात व स्वत:च्या तुंबड्या भरतात.कष्टाने
पिकविलेला शेतमाल कवडीमोल
दराने शेतकऱ्यांना विकावा
लागतो. गुळ,हळद,विविध
प्रकारचा भाजीपाला हा माल
नाशवंत असलेने शेतकऱ्यांना
व्यापारी सांगेल त्या दराने
विकावा लागतो.माल
साठवणूकीसाठी मोठमोठ्या
कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता
असते.पण ते प्रत्येक
तालूक्यात कधी
होणार.???
4.शहरातील
सुरक्षितता व पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण
मुंबई,पुणे
अशी महत्वाची शहरे नेहमी
अतिरेकी लोकांच्या निशान्यावर
असतात.बॉंम्बस्फोटानंतर
या शहरातील महत्वाच्या
रस्त्यावर,बसस्थानके,रेल्वे
स्टेशन आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही
लावण्याची घोषणा बऱ्याच वेळा
झाली पण
अजून ती पूर्ण झाली नाही.महाराष्ट्राची सुरक्षा रामभरोसे आहे.पोलिस
दलाचे अत्याधुनीकरण झाले आहे
का तेच कळत नाही,आणि नुसत्या बंदुका देऊन आधुनिकीकरण होणार नाही तर त्यांच्या राहणीमानातही सुधारणा केली पाहिजे.सलग 24 तास
ड्युटी करुन थकलेल्या पोलिसांना
महाराष्ट्रात राहावयास नीटशे
घर नाही.महाराष्ट्रातील सर्वच
पोलिस कॉलनीची अवस्था पाहिली
की कोंबड्यांच्या खुराड्याची
आठवण येते.ज्या
लोकांवर सर्व जनतेची जबाबदारी
आहे.त्यांच्याबाबतीत
शासन का निर्णय घेत नाही तेच
कळत नाही.शासन
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना
फुकट घरे देते तर पोलिसांना
कमीतकमी भाड्याने चांगली घरे
का पुरवत नाही.???
5.गडकिल्ल्यांची
दुरावस्था व किल्ले दत्तक
योजना
छत्रपती
शिवरायांचा वारसा प्रत्येक
राजकीय पक्ष सांगतो पण महाराजांचा
अमुल्य असा गडकिल्यांचा ठेवा
जपण्यासाठी
या पक्षांनी काय केले
आहे.महाराष्ट्रात
तीनशेहून अधिक किल्ले आहेत.पण
शासन आणि पुरातत्व खात्याच्या
दुर्लक्षामुळे निम्याहून
अधिक किल्ले पुर्णपणे उध्वस्त
झाले आहेत.किल्ल्याच्या
वाटा धोकादायक बनल्या आहेत,तटबंदीवर
प्रचंड झुडपे वाढली आहेत,गडावरील
पाण्याच्या टाक्या उपसा न
केल्यामुळे पिण्यास अयोग्य बनल्या
आहेत.स्थानिक
ग्रामस्थांच्या सहभागाने
गडकिल्याचा विकास करणे शासनास
शक्य आहे.गडकिल्यावर जागोजागी
सुरक्षिततेचे बोर्ड लावणे
तसेच धोकादायक ठिकाणी कठडे
उभारणे गरजेचे आहे.गडावरील
पाण्याच्या टाक्या
स्वच्छ केल्या तर त्याची सोय
गडावरील पर्यटकांना तसेच
परिसरातील जनतेला होऊ शकेल.गडावर जाणाऱ्या
वाटा पक्या केल्या तर अधिक
पर्यटक गडाकडे फिरकतील.स्थानिक
तरूणांना प्रशिक्षण दिल्यास
त्यांना रोजगाराची
संधी मिळेल.शासनाला
हे जमत नसेल तर त्यांनी किल्ले
दत्तक योजना राबवावी व किल्याची
देखभाल लोकांकडे
सोपवावी.पण या
सर्वाचा विचार मुंबईत बसलेले
शासन करेल का.???
आपण आशा करूया की शासन आपल्या राहिलेल्या कालखंडात वरील प्रश्न गांर्भियाने सोडवेल..................
