माझा मराठीची बोलू कौतुके।

माझा मराठीची बोलू कौतुके। 

परि अमृतातेहि पैजासी जिंके। 

ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन।।

असे मराठीचे भाषेचे वर्णन संत ज्ञानेश्वरांनी केले आहे.तर सुरेश भट यांनी आपल्या काव्यपंक्तीतून मराठीचा गोडवा पुढीलप्रमाणे गायला आहे. 

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी

जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

धर्म,पंथ,जात एक ऐकतो मराठी

एवढ्या जगात माय मानतो मराठी  

कविश्रेष्ठ कुसूमाग्रज उर्फ वि वा शिरवाडकर यांचा जन्मदिन 27 फेब्रुवारी  सर्व जगभर मराठी बांधवाकडून मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याची राजभाषा असणारी मराठी भाषा जगभरातील सुमारे नऊ कोटी लोकांची मातृभाषा आहे.अगदी प्राचीन कालखंडापासून वेगवेगळ्या ग्रंथात,शिलालेखात मराठीचा उल्लेख आढळतो.सातवाहन साम्राज्याच्या कालखंडात(अंदाजे इ.स.पू.२२०-इ.स.२१८)मराठी भाषेची साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली.सतरावा सातवाहन राजा हाल याचे "गाथासप्तशती" हे प्राकृत भाषेतील महाकाव्य मराठी साहित्याला मोठी देणगी आहे.

देवगिरीच्या यादवांनी मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला.याच कालखंडात मुकुंदराजनी विवेकसिंधु(शके १११०) या काव्य ग्रंथाची,तर संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी(शके १२१२) या ग्रंथाची रचना केली.

मराठी भाषा वाढविण्याचे खरे श्रेय छत्रपती शिवरायांना आहे.त्यांनी मराठी भाषेसाठी पहिला राजकोश तयार केला.वारकरी संप्रदाय,महानुभाव संप्रदाय आदि अनेक संप्रदायांनी मराठी साहित्यात आपल्या भक्तीपर काव्याची मोलाची भर घातली आहे.

विसाव्या,एकविसाव्या शतकातील अनेक थोर लेखक,कवींनी आपल्या शब्दसामर्थ्यामधून मराठी भाषा समृध्द केली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत मराठी भाषा संवर्धनासाठी प्रयत्न चालू केले आहेत त्याबद्दल शासनाचे आभार.पण सर्वसामान्य मराठी जनांनी आपल्या रोजच्या व्यवहारात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर केला तर या भाषेच्या प्रसारात मदत होईल.इंग्रजीऐवजी मराठी बोलल्याने ज्यांना कमीपणा वाटतो ते मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत असतात.आपली मातृभाषाच सर्व भाषेमध्ये श्रेष्ठ असते.आपल्या पाल्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत पाठविणे आजकालच्या पालकांना कमीपणाचे वाटते.आपणच आपल्या भाषेबद्दल असा दुजाभाव ठेवला तर इतरांनी मराठीचे कौतुक गावे असे आपण कोणत्या तोंडानी म्हणावे.?

           

छत्रपती शिवरायांचे शेतकऱ्यांविषयीचे धोरण व आजचे भारतीय कृषी धोरण,एक विरोधाभास !!!

स्वराज्याचा कणा शेतकरी आहे,हे छत्रपती शिवरायांना माहित होते,त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक योजना त्या काळात राबविल्या.शेतकऱ्यांना सारा(कर)भरण्यात सवलत देणे,शेतकऱ्यांना व्याजरहित कर्ज देणे तसेच आपल्या सैनिकांपासून शेतकऱ्यांना त्रास होऊ न देण्याची जबाबदारी महाराजांनी घेतली होती.याबाबत महाराजांनी प्रभानवल्ली(तालूका. संगमेश्वर, जिल्हा.संगमेश्वर)येथील सुभेदाराला लिहिलेले इ.स.१६७६ सालातील एक पत्र फारच महत्वपुर्ण आहे.

रामाजी अनंत सुभेदाराला महाराज फर्मावितात, “चोरी न करवी,इमाने-इतबारे साहेब काम करावे,येसी तू क्रियाच केलीच आहेस.त्येणेप्रमाणे येक भाजीच्या देठास तेही मन न दाखविता रास(रास्त)व दुरूस(दुरूस्त)वर्तणे.या उपरि कमाविस कारभारास लावणी संचणी उगवणी जेसी जेसी जे जे वेलेस जे करू ये ते ते करीत जाणे.हर भातेने (तऱ्हेने)साहेबाचा वतु (उत्पन्न)अधिक होये ते करीत जाणे.मुलकात बटाईचा तह(अधेलीचा करार)चालत आहे;परंतु रयेतीवर जाल(जुलूम) न पडता रयेतीचा वाटा रयतीस पावे आणि राजभाग आपणास येई ते करणे.रयेतीवर काडीचे जाल व गैर केलिया साहेब तुजवर राजी नाहीस येसे बरे समजणे.”

स्वराज्यातील मिठाच्या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी बारदेश या पोर्तुगीज प्रदेशातून आयात होणाऱ्या मिठावर जबरदस्त कर लादला जेणेकरून ते मीठ महाग होऊन स्वराज्यातील मीठाचा उठाव वाढला.आपल्या जकात अधिकाऱ्यांसाठी छत्रपतींनी कडक असा फतवा काढला होता, “संगमेश्वराहून बारदेशीचे मीठ महाग पडेल ऐसा जकातीचा तह देणे..ये गोष्टीचा एक जरा कसूर न करणे, ये गोष्टींत साहेबांचा फायदा आहे.”

कोकणातील मालाला देशावरील बाजारपेठेत भाव असलेने तेथील शेतसारा नारळ,सुपारी आदि वस्तूच्या रूपाने घेऊन देशावर तो विकावा म्हणजे चांगला भाव मिळेल असे छत्रपतींनी आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगितले होते.इ.स.१६७६ साली काढलेल्या एका आदेशात महाराज अधिकाऱ्यांना म्हणतात, “येन जिनसाचे येन जिनसच उसूल घेऊन जमा करीत जाणे,आणि मग वेलचे वेलेस विकीत जाणे; उसूल हंगामसीर घ्यावा आणि साठवण करून आणि विकरा (विक्री) येसा करावा की,कोण्हे वेलेस कोण जिनसच विकावा ते हंगामी तो जिनस विकावा.जिनस तरी पडोन जाया नव्हे आणि विकरा तरी महाग यैसे हुनरेने नारल,खोबरे,सुपारी,मिरे विकीत जाणे.महाग धारणे जरी दाहा बाजार यैन जिनस विकेल तर तो फायेदा जाहालियाचा मजरा(फायदा)तुझाच आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतीची, त्यांच्या व्यवसायाची,उत्पादनाची काळजी घेणारे छत्रपती शिवराय खरोखरच महान राजे होते.   

आज स्वत:स शेतकऱ्यांचे  स्वंयघोषित जाणते नेते संबोधणारे लोक भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पादित  मालास कवडीचीही किंमत देत नाहीत.साखर,गहू,कांदा आदि उत्पादनाना जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जादा भाव असतो त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर,गहू,कांदा आदि उत्पादने निर्यात करावयास हे  नेते बंदी घालतात.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव उतारला की हे निर्यात करावयास परवानगी देतात.हे कसले शेतकऱ्यांविषयीचे धोरण?

स्थानिक बाजारपेठेत भाव वाढू नये म्हणून इथल्या शेतकऱ्याकडून कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करावयाचा व परदेशातून तो अधिक दराने खरेदी करावयाचा यामागचे अर्थकारण काही कळत नाही. साखर,गहू,कांदा आदि माल आधारभूत किंमतीला खरेदी केला तर  शेतकऱ्यांना थोडा लाभ होईल.

भारताचे कृषी धोरण  शेतकऱ्यांसाठी आहे की उद्योगपतींचे,श्रीमंताचे चोचले पुरविण्यासाठी आहे???

महाराष्ट्र शासन गतिमान धोरण राबवावे !

महाराष्ट्र शासनाने उद्योगपतींच्या कामासाठी गतिमान व शेतकऱ्यांच्या कामावेळी पाठीमागे न राहता, गतिमान धोरण राबवून आपल्या राहिलेल्या कालखंडात रखडलेल्या विविध योजना पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.

1.एक्स्प्रेस वे वर अपघाताची मालिका व टोलकंपन्याना खास सवलत

दरवर्षी एक्स्प्रेस वे वर अपघातात तीनशेहून अधिक लोकांचा बळी जातो.यामध्ये लहान बालकापासून, तरूण,वृध्द,स्त्रिया या सर्वांचाच समावेश आहे.पण शासनाला रस्तासुरक्षिततेच्या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे

लक्ष द्यायला वेळच नाही.निष्कृष्ट दर्जाचे रस्ते,कमी उंचीचे दुभाजक,वेगावर नियंत्रण नसणारी कोणतीही यंत्रणा नसलेने अपघात वाढत आहेत.टोल कंपन्या या अपघाताकडे डोळेझाक करतात,त्यांना अपघाताशी काही देणेघेणे नसते,त्यांना फक्त टोलशी मतलब आहे.वास्तविक सरकारने या टोल कंपन्याकडून रस्त्यांची देखभाल करून घ्यावयास हवी.दररोज लाखो रूपये टोल वसूल करून या कंपन्या मालामाल झालेल्या आहेत,यास सरकारचे धोरण जबाबदार आहे.तुम्ही जरूर टोल वसूल करा पण रस्त्याचा दर्जा उच्च प्रतिचा आहे का? जनतेची खुलेआम लुट चालू आहे,पण सरकारच्या कधी कळणार.???

2.पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष व उद्योगपतींचे लाड

उन्हाळा चालू होण्याच्या अगोदरच महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला आहे.उन्हाळ्यात तर ही तीव्रता आणखी वाढणार आहे.शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पाणी उद्योगधंद्याना पुरविले जाते.राजकीय लोकांच्या गृहप्रकल्पांना खास धरणातून पाणी पुरविले जाते.मुळात शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी न पुरविता त्यांना देशोधडीला लावून उद्योगपतींचा खिसा भरायची शासनाला काय गरज आहे तेच कळत नाही? ग्रामीण भागात 14-14 तास भारनियमन चालू आहे.पाण्याअभावी जनावरे दगावत आहेत,पिके करपत आहेत,शेतकरी आत्महत्या करत आहे.शेतकऱ्याकडून कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी,मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या घशात जात आहेत.हाच का शेतकऱ्यांचा विकास.शासन सर्वसामान्य शेतकरी बांधवाच्या सहनशीलतेचा अंत किती काळ पाहणार.???

3.शेतमालाचे कोसळणारे बाजारभाव व शेतकऱ्यांची पिळवणूक

शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव देण्यासाठी शासनाने प्रत्येक तालूक्यात बाजारसमित्या नेमल्या,यांचे काम शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे हित पहाणे हे आहे.पण हेच लोक आता याकडे दुर्लक्ष करतात.व्यापारी व बाजारसमितीचे लोक संगनमत करून शेतमालाचे भाव पाडतात व स्वत:च्या तुंबड्या भरतात.कष्टाने पिकविलेला शेतमाल कवडीमोल दराने शेतकऱ्यांना विकावा लागतो. गुळ,हळद,विविध प्रकारचा भाजीपाला हा माल नाशवंत असलेने शेतकऱ्यांना व्यापारी सांगेल त्या दराने विकावा लागतो.माल साठवणूकीसाठी मोठमोठ्या कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता असते.पण ते प्रत्येक तालूक्यात कधी होणार.???

4.शहरातील सुरक्षितता व पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण

मुंबई,पुणे अशी महत्वाची शहरे नेहमी अतिरेकी लोकांच्या निशान्यावर असतात.बॉंम्बस्फोटानंतर या शहरातील महत्वाच्या रस्त्यावर,बसस्थानके,रेल्वे स्टेशन आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्याची घोषणा बऱ्याच वेळा झाली पण अजून ती पूर्ण झाली नाही.महाराष्ट्राची सुरक्षा रामभरोसे आहे.पोलिस दलाचे अत्याधुनीकरण झाले आहे का तेच कळत नाही,आणि नुसत्या बंदुका देऊन आधुनिकीकरण होणार नाही तर त्यांच्या राहणीमानातही सुधारणा केली पाहिजे.सलग 24 तास ड्युटी करुन थकलेल्या पोलिसांना महाराष्ट्रात राहावयास नीटशे घर नाही.महाराष्ट्रातील सर्वच पोलिस कॉलनीची अवस्था पाहिली की कोंबड्यांच्या खुराड्याची आठवण येते.ज्या लोकांवर सर्व जनतेची जबाबदारी आहे.त्यांच्याबाबतीत शासन का निर्णय घेत नाही तेच कळत नाही.शासन झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना फुकट घरे देते तर पोलिसांना कमीतकमी भाड्याने चांगली घरे का पुरवत नाही.???

5.गडकिल्ल्यांची दुरावस्था व किल्ले दत्तक योजना

छत्रपती शिवरायांचा वारसा प्रत्येक राजकीय पक्ष सांगतो पण महाराजांचा अमुल्य असा गडकिल्यांचा ठेवा

जपण्यासाठी या पक्षांनी काय केले आहे.महाराष्ट्रात तीनशेहून अधिक किल्ले आहेत.पण शासन आणि पुरातत्व खात्याच्या दुर्लक्षामुळे निम्याहून अधिक किल्ले पुर्णपणे उध्वस्त झाले आहेत.किल्ल्याच्या वाटा धोकादायक बनल्या आहेत,तटबंदीवर प्रचंड झुडपे वाढली आहेत,गडावरील पाण्याच्या टाक्या उपसा न केल्यामुळे पिण्यास अयोग्य बनल्या आहेत.स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागाने गडकिल्याचा विकास करणे शासनास शक्य आहे.गडकिल्यावर जागोजागी सुरक्षिततेचे बोर्ड लावणे तसेच धोकादायक ठिकाणी कठडे उभारणे गरजेचे आहे.गडावरील पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ केल्या तर त्याची सोय गडावरील पर्यटकांना तसेच परिसरातील जनतेला होऊ शकेल.गडावर जाणाऱ्या वाटा पक्या केल्या तर अधिक पर्यटक गडाकडे फिरकतील.स्थानिक तरूणांना प्रशिक्षण दिल्यास त्यांना रोजगाराची संधी मिळेल.शासनाला हे जमत नसेल तर त्यांनी किल्ले दत्तक योजना राबवावी व किल्याची देखभाल लोकांकडे सोपवावी.पण या सर्वाचा विचार मुंबईत बसलेले शासन करेल का.???

आपण आशा करूया की शासन आपल्या राहिलेल्या कालखंडात वरील प्रश्न गांर्भियाने सोडवेल..................  

भारत सरकार चर्चा पुरे करा आता ,प्रत्यक्ष कृती करा

पाकिस्तानने कितीही आगळीक केली तरी आपले भारत सरकार डोळ्यावर गेंड्याची कातडी पांघरून गप्प का राहते हेच समजत नाही.

आपल्या देशाचे दुर्दैव हे आहे की सरदार पटेलसारखे कणखर गृहमंत्री या देशाला परत लाभले नाहीत.प्रधानमंत्री पदाबदल तर काहीच बोलायला नको एक-दोन अपवाद वगळता प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवणारे प्रधानमंत्री या देशाला परत लाभले नाहीत

देशात नक्षलवाद फोफावत चालला आहे,जो सीमेवरील शत्रुपेक्षा अधिक धोकादायक झाला आहे.या प्रश्नाकडे सरकार किती गांर्भियाने पहाते हेच कळत नाही.दिल्लीत राहून नक्षलीविरूध्द गप्पा मारायच्या  मंत्र्यांना आता तोंडवळीनी पडले आहे.एलटीटीई सारख्या जगातील सर्वात धोकादायक संघटनेचा मुकाबला श्रीलंका सारख्या छोट्या राष्ट्राने केला.शेजारील शत्रूराष्ट्रे चीन,पाकिस्तान या नक्षलींना खुलेआम हत्यारांचा पुरवठा करतात.या नक्षलीविषयी सरकार बोटचेपी धोरण का राबवत आहे हेच आता कळण्यापलीकडे गेले आहे.  

कारगिल युध्दादरम्यान पाकिस्तानच्या तावडीत सापडलेला भारतीय अधिकारी लेफ्टनंट सौरभ कालिया आणि त्याच्या साथीदारांना ठार मारून, त्यांच्या मृतदेहांची विटंबना पाकिस्तानी सैनिकांनी वाईट रीतीने केली होती.तोच प्रकार परवा पाकिस्तानी सेनेने केला.आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करून पाकिस्तानी सैनिंकानी दोन भारतीय सैनिकांना मारून त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना केली.

एवढा भयंकर प्रकार परत-परत घडत असताना आपले सरकार पाकिस्तानला नुसतेच इशारे देते आहे. पाकिस्तानाबरोबर देशातील नक्षलींना अंतिम धडा शिकवण्याची वेळ येऊन ठेपलेली असताना परत-परत इशारे देऊन काय उपयोग होणार आहे ?  

आता चर्चेचे गुऱ्हाळ पुरे करा आणि प्रत्यक्ष कृती करा.'अमन की आशा’ म्हणून क्रिकेट खेलण्यासारखे बालीश निर्णय परत घेऊ नका म्हणजे झाले.